हरिद्वार। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन बिल में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह बिल कृषि उत्पाद की बिक्री, फार्म सेवाओं कृषि बिजनेस फार्मों, थोक विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है।
आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष एवं प्रवक्ता हेमा भण्डारी ने प्रेस को जारी बयान में कहाकि इन विधेयकों को पारित कर इसे कानून की शक्ल देने का प्रयास केंद्र द्वारा किया जा रहा। जिससे सीधे तौर पर किसान के अस्तित्व को खतरा पैदा होगा। इस विधेयक के आने से कॉट्रेक्ट फार्मिंग को बढावा मिलेगा। छोटे किसानों को नुकसान होगा। उनके जमीन और अधिकारों पर केंद्र द्वारा इस बिल के माध्यम से जो ताना बाना बुना जा रहा है आम आदमी पार्टी इन विधेयकों का विरोध करती है। कहाकि यह विधेयक किसान विरोधी हैं। अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, इसीलिए एक राष्ट्र और एक एमएसपी होनी बेहद आवश्यक है। आप प्रवक्ता हेमा भण्डारी ने कहाकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से इन बिलों को लागू नहीं होने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। चाहे उसके लिए उनको सड़कों पर उतर कर किसानों की आवाज को बुलंद करना पड़े। उन्होंने केंद्र सरकार से किसान विरोधी विधेयकों पर जल्द से जल्द संशोधन या कोई निर्णय लेने की मांग की, ताकि किसान खुद के आस्तित्व को सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहाकि अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के किसानों के साथ सड़क से लेकर सदन तक किसानों की आवाज को बुलंद करने के तैयार है।
