हरिद्वार। कोविड-19 की महामारी की वजह से चौथे चरण के लॉकडाउन की समय सीमा निर्धारित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लघु व्यापारियों को 10-10 हजार की ऋण राशि दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। ऋण राशि को अनुदान राशि के रूप में परिवर्तित करने की मांग को लेकर नेशनल एसो. ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) के कार्यकारणी सदस्य संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी, केंद्रीय वित्त मंत्री को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर मांग की। पत्र में भारत सरकार को अवगत कराया कि कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज्यादा लघु व्यापारियों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। ऐसे में लघु व्यापारियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली ऋण राशि 10 हजार को अनुदान राशि में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
संजय चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड की राहत पैकेज दिए जाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के उपरांत भारत सरकार के संरक्षण में कोविड-19 से प्रभावित व पीडि़त वर्ग की हर संभव सहायता किये जाने के अभियान चलाये जा रहे हैं। वही देश के आबादी के दृष्टिगत लगभग 50 लाख फुटपाथ के कारोबारियों को 10,000 की ऋण राशि दिए जाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। उत्तराखंड में लघु व्यापारियों की जनगणना व सर्वे की प्रक्रिया नगर निगम, नगर पालिका व नगर निकायों के सानिध्य में वर्ष 2018-19 में की जा चुकी है। उन्होंने कहा राज्य सरकार के संरक्षण में नगर निगमो के माध्यम से पंजीकृत लघु व्यापारियों को ऋण राशि दिए जाने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। उन्होंने कहा की कोविड-19 के वजह से सबसे ज्यादा पीडि़त वर्ग यदि है तो फुटपाथ के लघु व्यापारी है। इस विषय के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा ऋण राशि को अनुदान राशि के रूप में दिया जाना चाहिए।
