राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने खोला घोषणाओं का पिटारा
देहरादून। आज उत्तराखंड अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजधानी देहरादून में इस मौके पर समारोह का आयोजन किया। पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों पहुंचे। इस अवसार पर भव्य परेड का आयोजन हुआ।
इस अवसर पर पूरन सिंह रावत को राष्ट्रपति मेडल मिला। डीआईजी विमला गुंज्याल को पुलिस राष्ट्रपति मेडल मिला है। डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। श्याम सुंदर पांडे को उपनिरिक्षक सेवा मेडल मिला है। सराहनीय अग्निशमन सेवा मेडल सुनील कुमार सिंह को मिला है। राकेश कुमार को लिविंग फायर मैन मेडल मिला है। खजान सिंह तोमर को भी लिविंग फायरमैन मेडल मिला है।
सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर गवर्नर गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद थे। परेड की सलामी के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने गवर्नर और मुख्यमंत्री समेत तमाम अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया।
मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के सैनिक सेवाकाल के दौरान देश के लिए किए कार्यों की सराहना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने राज्य स्थापना के लिए अपना बलिदान दिया। सीएम ने राज्य वासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि मैं सैनिक परिवार से आता हूं, इसलिए मुझे परेड कार्यक्रम जैसे आयोजन से बड़ी प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार की एक लाख करोड़ की विकास कार्य योजनाओं से राज्य विकास की ओर जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के दूरस्थ जिलों को विकास की ओर ले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मदद से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने जा रही है। 2025 तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। देहरादून से टिहरी तक की टनल के लिए 8500 करोड़ की योजना है। हेमकुंड साहिब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार की मदद से राज्य को सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर बनाने के लिए बड़े के कार्य किए जा रहे हैं। 235 करोड़ की लागत से बदरीनाथ धाम का विकास होगा। सीएम ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। आपदा के समय उत्तराखंड पुलिस एसडीआएफ और तमाम राहत कार्य में जुटे प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि कोविड सम्मान राशि देने का फैसला किया गया। सीएम ने कहा कि सरकारी विभागों में 24,000 हजार पदों और रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र हो रही है। कुछ भर्तियां नई हो रही हैं। कुछ तत्काल होने वाली हैं। हमने आवेदन शुल्क माफ किया है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 से 25,000 किया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से 3500 किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों का कार्य प्रगति पर है। 10वीं और 12वीं की छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि हमने छात्रवृत्ति को 6 गुना तक बढ़ाया है। एनसीईआरटी की पुस्तकें राजकीय विद्यालयों में अनिवार्य कराई हैं। राजकीय विद्यालय में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। केंद्र की मदद से राज्य अट्ठारह वर्ष से ऊपर के नागरिकों को कोविड-19 डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। कोरोना से मृतक हुए लोगों के परिवारों के बच्चों को 21 वर्ष तक 3000 की मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 50 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। होमस्टे योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। भू कानून विषय पर समिति गठित की गई है। शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। सीएम ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर हम अपनी उस घोषणा को दोहरा रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 की जा रही है।
सीएम ने कहाकि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई। जिन आंदोलनकारियों को 3100 रुपए पेंशन मिलती थी, उन्हें अब 4500 रुपए मिलेंगे। जिन्हें 5000 रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर 6000 किया गया है। राज्य में खेल नीति 2021 जल्द लागू की जाएगी। जिला स्तर पर महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी। देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। 48 घंटे अस्पताल में रहने वाली जच्चा को 2000 रुपए उपहार राशि दी जाएगी। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। सेवा का अधिकार अधिनियम में 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा। राज्य को आयुष वैलनेस का हब बनाया जाएगा। पर्यटक गृहों में आयुष वैलनेस सेंटर खोले जाएंगे।
डीजीपी ने इस दौरान बताया कि उत्तराखंड को नीति आयोग द्वारा पुलिसिंग के लिए बेस्ट सम्मान दिया गया है। केस वर्कआउट में 90 फीसदी उत्तराखंड का स्थान है। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि पुलिस के सामने राज्य में कई अहम चुनौती हैं। 2021 में राज्य में पहला एटीएस महिला कमांडो दस्ता तैयार हुआ। कांवड़ चारधाम और वीवीआईपी ड्यूटी को लगातार उत्तराखंड पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया है। डीजीपी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई प्रेरणा के आधार पर उत्तराखंड पुलिस स्मार्ट मिशन की तरफ बढ़ रही है। राज्य में ड्रग्स नशा तस्करी सबसे बड़ी चुनौती हैं, जिसको लगातार रोका जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि निकट भविष्य में राज्य की शहरी पुलिस को शॉर्ट वेपन से लैस करना बड़ा उद्देश्य है।
