रुड़की/संवाददाता
ढंडेरा को नगर पंचायत बनाने वाले कैबिनेट के फैसले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार इसे 4 साल तक दबाए बैठी रही और अब चुनावी मौसम में सरकार ने फायदा लेने की नीयत से ढंडेरा को नगर पंचायत का लॉलीपॉप दे दिया। क्योंकि अभी इसका शासनादेश जारी भी नहीं हुआ है।
ढंडेरा में अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस पीसीसी सदस्य उदय सिंह पुंडीर ने कहा कि तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने 2016 में ढंडेरा को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा कर दी थी। 3 जनवरी 2017 को हरीश रावत की कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया था। जिसके बाद इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और तबसे ढंडेरा नगर पंचायत का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। हालांकि कई बार इसे लेकर भाजपा सरकार ने घोषणा की, जो महज घोषणा तक ही सीमित रही। अब शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ढंडेरा नगर पंचायत को कैबिनेट में पास करा दिया गया, लेकिन इसका शासनादेश अभी तक भी जारी नहीं किया गया, जिसे लेकर खानपुर विधानसभा और ढंडेरा के लोग सख्ते में है। कांग्रेस भी इसे लेकर इसलिए सवाल उठा रही है कि पिछले 4 साल से त्रिवेंद्र सरकार ढंडेरा नगर पंचायत के मामले को क्यों टाल रही थी चुनाव आते ही इसकी घोषणा कर दी। जबकि त्रिवेंद्र सरकार जनता के समक्ष बार-बार झूठी घोषणाएं करती रही। अब इस पर सरकार कब तक शासनादेश जारी करेगी यह देखने वाली बात होगी। उदय सिंह पुंडीर ने कहा कि मिलाप नगर में जलभराव की समस्या सालों से बनी हुई है। ढंडेरा की तमाम गलियां गंदे पानी से लबालब हैं और सरकार अगर वास्तव में ढंडेरा या खानपुर विधानसभा के लोगों की हितैषी है तो सरकार ड्रेनेज प्रोजेक्ट भी तैयार करें, जो हरीश रावत सरकार द्वारा पास कर दिया गया था। यह करीब 2000 करोड़ की लागत का है, त्रिवेंद्र सरकार अगर इस ड्रेनेज सिस्टम को पास करती है, तो ढंडेरा में जलभराव की समस्या का निदान होगा और यहां के लोगों को इससे फायदा भी मिलेगा। वहीं विकास प्राधिकरण के सवाल पर उदय पुंडीर ने कहा कि एक राज्य में दो कानून नहीं चल सकते। पहाड़ और प्लान के मुद्दे को सरकार लोगों को बांटना चाह रही है। सरकार को इससे बचना चाहिए। उदय पुंडीर ने नगर निगम में टैक्स बढ़ाए जाने के सवाल पर कहा कि इसे लेकर वह आंदोलन करेंगे। सर्किल रेट पर टैक्स वसूलना आम लोगों का शोषण है। प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता श्रीगोपाल नारसन, किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव अनिल पुंडीर, जितेंद्र पुंडीर आदि मौजूद रहे।
