रुड़की/संवाददाता
नगर निगम रुड़की के कांपलेक्स हॉल में राज्यमंत्री अमीलाल वाल्मीकि की अध्यक्षता व सनाती बिरला के संचालन में आयोग की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सफाई कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में राज्यमंत्री अमीलाल वाल्मीकि ने सहायक नगर आयुक्त से निगम में कार्यरत वाल्मीकि समाज के लोगों व अन्य सफाई कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा स्वच्छता मोहल्ला समिति व अस्थाई और स्थाई कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन व सुविधाओं को लेकर जानकारी मांगी, जिस पर उपायुक्त चंद्रकांत भट्ट ने विभिन्न जानकारियां दी, लेकिन किन्हीं मामलों में सन्तोष जनक जवाब न मिलने पर राज्यमंत्री ने उपायुक्त को कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि वह कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कोताही न बरतें, अन्यथा उनके खिलाफ आयोग की और से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।
बैठक में राजमंत्री अमीलाल वाल्मीकि को जानकारी देते हुए उपायुक्त भट्ट ने बताया कि निगम में अभी 218 पद रिक्त हैं, निदेशालय के निर्देशानुसार इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भट्ट ने यह भी बताया कि निगम में आउट सोर्सिंग, मोहल्ला स्वच्छता समिति व परमानेंट के तौर पर कर्मी कार्यरत हैं, निगम की ओर से उन्हें वर्दी, ग्रैच्युटी, बीमा आदि सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादातर वाल्मीकि समाज के युवाओं और लोगों को आउट सोर्स के जरिये रखा गया हैं। इस पर उन्होंने उपायुक्त को रविवार को पूर्णतः छुट्टियां देने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए। लेकिन भट्ट ने सफाई व्यवस्था का रोना रोया, तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी हैं। साथ ही उन्होंने ठेकेदारी प्रथा के तहत कर्मियों को 4 से 8 हजार रुपये ही मिलने पर नाराजगी जताई और कहा कि सभी कर्मियों का उपनल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक हैं, ताकि वह भी स्थाई हो सके। इसके साथ ही उन्होंने उपायुक्त से रामपुर व पाडली में कार्यरत 14 महिलाओं को डयूटी पर रखने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री ने मोहल्ला स्वच्छता समिति व ठेका प्रथा को भंग करने के साथ ही सभी कर्मियों को संविदा पर रखने के आदेश दिये। इसके साथ ही उन्होंने वाल्मीकि समाज के पढ़े-लिखे युवाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में योग्यता अनुसार पदोन्नति करने के भी निर्देश उपायुक्त को दिए। सफाई नायक दिनेश पिंकी को याद करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छकारों ओर उनके बच्चों को प्रशिक्षण कैम्प लगाकर जागरूक किया जाए ताकि वह भी मुख्य धारा से जुड़ सके। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वह आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही उन्होंने बहुउद्देश्यीय वित्तीय विकास के रावत को योजनाओं का प्रचार-प्रसार न करने पर लताड़ भी पिलाई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से वाल्मीकि समाज के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया गया है, लेकिन अधिकारियों की हीलाहवाली के कारण उनका लाभ जनता तक नही पहुंच पा रहा। इस पर राज्यमंत्री ने दुःख भी जताया। उन्होंने उपायुक्त को फटकार लगाते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में समाज के लोग योजनाओं का लाभ नही उठा पाते, जिनसे वह वंचित रह जाते हैं। पढ़े-लिखे युवा 10 लाख तक का एजुकेशन लोन लेकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थाई कर्मी सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं, जिसका खर्च निगम वहन करेगा। मृतक आश्रितों को हरसंभव मदद करने हेतु भी उपायुक्त को आदेशित किया गया। उन्होंने स्वच्छकारों को ऋण, छात्रवृत्ति या अन्य सुविधाएं न मिलने पर भी उपायुक्त को लताड़ पिलाई। साथ ही राज्यमंत्री ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वह कौशल विकास योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही ग्रुप बीमा पॉलिसी को पुनः शुरू करने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि नाला गेंग से लगातार नालों-नालियों की सफाई कराई जाय न कि सीजनल। राज्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
बैठक में वरिष्ठ आयोग सदस्य जयपाल सिंह, सदस्य पूनम वाल्मीकि, सनाती बिरला, ईओ विनोद श्रेय, रामेश्वर, अनंत प्रकाश, बाबूराम, सुखदेई, विजय बिरला, सुरेश, नानकचंद गंभीर, अशोक कुमार, सत्यपाल वैद्य के अलावा वन विभाग से अमन सैनी, बिजली विभाग से सुनील कुमार, डॉ. विक्रांत सिरोही, अमित कुमार सेनेटरी इंस्पेक्टर, मृदुल व मंशा ध्यानी, एई जुनैद गौड़, बहुउद्देश्यीय वित्तीय विकास समिति व शहरी विकास योजना से रावत के अलावा कई विभागों से अधिकारियों ने अपना प्रतिनिधित्व किया।
