दैनिक बद्री विशाल
रुड़की/संवाददाता
जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद हरिद्वार के अधिवक्ता नितिन गर्ग ने पीएम मोदी को लिखे शिकायती पत्र में अवगत कराया कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की में तैनात एआरटीओ ज्योति शंकर मिश्रा द्वारा लॉकडॉउन के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर लॉक डाउन अवधि में भारी मात्रा में वाहनों के पंजीकरण किए गए। उन्होंने बताया कि एआरटीओ ज्योति शंकर मिश्रा जनपद हरिद्वार के रुड़की तहसील कार्यालय में तैनात हैं। एआरटीओ ने वाहन एजेंसियों से तयशुदा रकम लेकर लॉकडाउन की अवधि में ही 20 मार्च 2020 तक कार्यालय खोलकर स्टाफ को कार्यालय बुलाकर हजारों की मात्रा में बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण कराये है। क्योंकि बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण लॉक डाउन से पहले 31 मार्च तक किये जाने थे। इसी बीच लॉकडाउन होने के कारण सभी एजेंसी स्वामियों द्वारा स्टॉक खत्म करने के लिए अपने वाहनों को कम दाम पर बेचे गए और भारी घूस देकर लॉकडाउन की समयावधि में पंजीकरण भी करा दिया गया। उक्त समय में किये गए पंजीकरण में करोड़ों का लेनदेन हुआ। साथ ही एआरटीओ ज्योति शंकर मिश्रा ने पीएम मोदी व हाईकोर्ट के आदेशों को ना मानकर कानूनी अपराध किया है, और जनता की भी परवाह नहीं नहीं की, जो उक्त अधिकारी द्वारा एक संगीन अपराध किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्योति शंकर मिश्रा द्वारा लॉकडाउन में आदेशों की धज्जियां उड़ाकर सामान्य दिनों की तरह ही कार्यालय खोलकर जनता के जीवन को मुसीबत में डाला गया और वाहनों के पंजीकरण किये गये। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर उन्हें तुरंत हटाने के आदेश देने की मांग की। साथ ही कहा कि एआरटीओ ज्योति शंकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाए। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, परिवहन मंत्री, सचिव परिवहन अधिकारी व जिलाधिकारी हरिद्वार को भी शिकायत की प्रतिलिपि भेजी है।