हरिद्वार। अधिवक्ता अरुण भदोरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कानूनी नोटिस भेजकर अपने पूर्व मंत्रीमंडल सहित माफी मांगने को कहा है। माफी न मांगने पर न्यायालय में वाद दायर करने की बात कही गई है।
दरअसल पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार ने हरकी पैड़ी पर बहने वाली गंगा की धारा को स्कैप चैनल बता कर शासनादेश जारी किया था, जिस को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज पिछले सात दिन से हरकी पौड़ी पर धरना दे रहा है। पुरोहितों के धरने को राजनैतिक, सामाजिक व व्यापारी वर्ग को भी समर्थन मिला है। हरिद्वार जिला न्यायालय में अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने हरीश रावत को भेजे नोटिस में कहा है कि हरकी पौड़ी विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहां पर श्रद्धालु धार्मिक पूजा पाठ करते हैं। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए बिना किसी उचित कारण के अपने मंत्रिमंडल के साथ हरकी पौड़ी पर गंगा की धारा को स्केप चैनल घोषित कर दिया था। जिसकी वजह करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। जिसकी वजह से आज तीर्थ पुरोहित समाज हरकी पौड़ी पर धरना दे रहा है। यह शर्मनाक और दुखद है। उन्होंने कानूनी नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर स्वयं और अपने पूर्व मंत्रिमंडल के साथ हरकी पौड़ी पहुंचकर तीर्थ पुरोहितों से माफी मांगने की बात कही है। माफी ना मांगे जाने पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।
