हरिद्वार। कुंभ मेला के शाही स्नान के दौरान हरिद्वार में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों, श्रद्धालु पर राज्य सरकार द्वारा जटिल प्रक्रिया को संशोधित व सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के दूसरे दिन पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में चंडी चैराहे पर सिंचाई विभाग के बंगले में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को एक सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला के आयोजन में सख्ताई करने का उद्देश्य यह है कि अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से कुंभ मेला यात्रा के दौरान कोरोना महामारी विकराल रूप ना ले पाए। इसलिए सरकार की ओर से कुंभ मेले को लेकर यात्री प्रवेश पर सख्ताई बढ़ती जा रही है, लेकिन व्यापारियों व सामाजिक संगठनों व संयुक्त मोर्चा की ओर से एसओपी को लेकर जो मांग की जा रही है, उस पर सरकार की और से कई दौर की कैबिनेट की बैठकों में चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने कहा संयुक्त मोर्चे की मांगों पर आगामी कैबिनेट की बैठक में पुनः चर्चा की जाएगी।
प्रदेश व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चैधरी ने कहा कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे की हरिद्वार के कुंभ मे लागु एसओपी के चलते यात्री के आने की कोई उम्मीद नही है। इतने सख्त नियमों का पालना कोई नहीं कर पाएगा और यदि कुंभ फेल हुआ तो, हरिद्वार का व्यापारी सड़क पर आ जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण शर्मा, सुमित अरोड़ा, राजेंद्र पाल, मंजू सिंह तोमर, नितीश अग्रवाल, दीपक मेहरा, जयसिंह बिष्ट, विशाल मूर्तिभट्ट, आदित्य दारा, पुष्पेंद्र गुप्ता, आदेश मारवाड़ी आदि शामिल रहे।
