हरिद्वार। राजकीय उचित दर विक्रेता एसोसिएशन बहादराबाद हरिद्वार के अध्यक्ष दिनेश कुमार कश्यप ने कहाकि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई थी कि पूरे उत्तराखंड में सभी योजनाओं के कार्डों पर 2 किलो चीनी मई से शुरू हो जाएगी। जो अभी तक राशन डीलरों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए राजकीय उचित दर विक्रेताओं की जनता में जवाबदेही है। डीलर और जनता आए दिन लड़ते झगड़ते हैं कि हमें चीनी दो। जबकि किसी भी राशन डीलर के पास चीनी नहीं आई है। इसलिए सरकार को इस समस्या का हल जल्दी जल्दी करना चाहिए। उन्होंने कहाकि इस पूरे प्रकरण में सरकार अपना बयान स्पष्ट करे। सभी राजकीय उचित दर विक्रेताओं की मांग है कि जो अतिरिक्त 20 किलो राशन पीले कार्ड पर माह मई से दिया जा रहा है, वह 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं है। उन्होंने बताया कि इसमें डीलरों के लिए घोषणा की गई थी कि 145 प्रति क्विंटल भाड़ा व कमीशन दिया जाएगा। वह भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर राशन डीलरों ने आंदोलन भी किया, अधिकारियों, नेताओ को ज्ञापन भी दिये लेकिन परिणाम शून्य ही रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि मुफ्त राशन वितरण योजना को लेकर सरकार आम जनता और राशन डीलरों को गुमराह कर रही हैं। घोषणा करने के बाद राशन डीलरों तक खाद्यान्न पहुचंता नहीं है और जनता विवाद करती हैं। कश्यप ने कहाकि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहाकि सरकार घोषणा तो करती रहती है परंतु कई घोषणाओं को अमल में नहीं लाया जाता। जिससे डीलरांे को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहाकि सरकार को डीलरों को 145 प्रति कुंतल भाड़े के साथ लाभांश व कमिशन पर भी अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए।
