हरिद्वार। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की जो पहले रुड़की यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी उस पर आरोप है कि सरकार एवं न्यायपालिका से मिलीभगत कर अपने शिक्षकों का उत्पीड़न करते हैं।
प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप भार्गव ने बताया कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी को यह कहकर यूनिवर्सिटी ने ठुकरा दिया कि वे 1994 की बात कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड वे मांग रहे हैं जो उपलब्ध कराना मुमकिन नही।
गौरतलब है कि प्रोफेसर भार्गव जो विश्व विख्यात पर्यावरण के प्रोफेसर हैं और 500 से अधिक शोध पेपर प्रकाशित कर चुके हैं। यूजीसी के प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हं,ै उन्हें एक षड्यंत्र के तहत कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलीभगत कर बिना नेचुरल जस्टिस के इतने मानसिक अत्याचार किए कि उन्हें लगभग 35 रिट पिटिशन इलाहाबाद कोर्ट में करनी पड़ी।
इन शिक्षाविद का आरोप है कि यूनिवर्सिटी एक्ट के सारे नियम कायदे ताक पर रखकर उनके साथ पेमेंट संबंधी काफी नाइंसाफी की गई। वे आज 82 वर्ष के हैं और दिल और आंखों की बीमारी के साथ बिना किसी मदद के अकेले रहने पर मजबूर हैं।
वैसे प्रोफेसर भार्गव ने आई आईटी को विश्व स्तर पर ख्याति भी प्रदान की। अपने शोध से लोकसभा व राज्यसभा में 8 मार्च 1982 में प्रश्न संख्या 2338 एवं 1983 में प्रश्न संख्या 195 प्रश्न भी पूछे।
आरोप है कि जब उन्हें यूएस के आर्मी चीफ ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट का न्यौता दिया तो आईआईटी रुड़की ने उन्हें प्रयोगशाला उपलब्ध कराने से मना कर दिया। दुर्भाग्य से उन्हें अच्छे वक्ता भी नहीं मिले और जो मिले उन्हें यूनिवर्सिटी ने खरीद लिया।
सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जब प्रोफेसर भार्गव में काफी सारे प्रश्न पूछे जिससे कि यूनिवर्सिटी की ज्यादातर गलतियां पकड़ी जाएं और गुनहगारों को सजा मिले लेकिन सारे जवाब यह कहकर टाल दिए गए की 1994 की सूचना 2006 में 20 वर्ष से अधिक है इसलिए नहीं दी जा सकती। लेकिन यह तो 12 वर्ष है और उसे 20 साल कहकर सबको धोखे में रखा।
यहां तक कि सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन नैनीताल हाई कोर्ट याचिका नंबर 72608 सुप्रीम कोर्ट तक मिलीभगत और पैसे से जवाब ठीक करवा दिए। अब इन सवाल जवाबों के चिट्ठों को एकत्रित कर प्रोफेसर भार्गव न्याय की गुहार लगा रहे हैं।