रुड़की। सोमवार को जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश पर तहसील प्रशासन की राजस्व विभाग की टीम ने मलकपुर चुंगी के निकट गंगोत्री भवन में स्थित एनडीजीसी के कार्यालय को पूर्ण रुप से सील कर दिया। बताया गया है कि नगर निगम के अन्तर्गत जो भी एनडीजीसी की जमीन हैं, उन सभी को राजस्व विभाग की टीम ने क्रमवार अपने अण्डर में ले लिया।
बताया गया है कि नई नहर के निर्माण में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उन किसानों को जमीन का मुआवजा एनडीजीसी विभाग की ओर से नहीं कराया गया था। किसानों द्वारा इस सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधिकारी से इसकी शिकायत कर मुआवजे की गुहार लगाई थी। जिस पर उन्होंने किसानों का साढे चार करोड़ के करीब की रकम किसानों को मुहैया कराई थी। साथ ही एनडीजीसी को आदेशित किया था कि वह उक्त रकम जल्द से जल्द तहसील कोषागार में जमा कराकर उन्हंे सूचित करें। बावजूद इसके एनडीजीसी विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंगी। जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सी. रविशंकर द्वारा इसकी आरसी जारी कर दी गई। डीएम के आदेश पर सोमवार को तहसील की राजस्व विभाग की टीम गंगोत्री भवन पहंुची और एनडीजीसी के कार्यालय को सील कर दिया। इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार सुरेश पाल सैनी ने बताया कि समयानुसार एनडीजीसी उक्त रकम को देने में असमर्थ रही, जिस पर डीएम द्वारा संज्ञान लिया गया और सोमवार को डीएम के आदेशानुसार विभाग की आरसी जारी कर दी गई। वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहंुचे और कार्यालय को सील करते हुए नगर निगम क्षेत्र की तमाम एनडीजीसी की जमीन को भी सील कर दिया। इसके बाद एनडीजीसी के कर्मचारी घंटों कार्यालय के इर्द-गिर्द घूमते रहे।
