हरिद्वार। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित लघु व्यापारियों को केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख की कर्ज राशि दिए जाने की सहमति के उपरांत नेशनल एसो. ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, वित्त मंत्री से संयुक्त रूप से सभी राज्यांे के नगर निकायों द्वारा सर्वे के आधार पर लघु व्यापारियों को 10,000 के लोन व कर्जे की घोषणा के बाद लघु व्यापारियों को उचित प्रबंधनों के साथ अनुदान राशि दिए जाने की मांग की।
इस अवसर पर उत्तराखंड लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष, नासवी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय चोपड़ा ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में लघु व्यापारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस प्रकार से वित्तीय योजना से जोड़ा गया है उसका वह स्वागत करते हैं, लेकिन देश के करोड़ांे रेडी पटरी वाले 10,000 की लोन व कर्ज राशि लेकर अपनी जीविका को चलाये जाना बहुत मुश्किल है। चोपड़ा ने कहा भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में जिस प्रकार से 50 लाख लघु व्यापारियो को कर्ज व लोन देने की योजना बनाई है उस पर पुनः विचार कर लघु व्यापारियो को उचित अनुदान राशि दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा बहुत से राज्यों में सरकारों द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी मांगांे को दरकिनार कर पहले ही काफी उपेक्षा का सामना करते चले आ रहे हैं। ऐसे में यदि कोरोना महामारी के दृष्टिगत फुटपाथ के कारोबारी लघु व्यापारियो को यदि पूर्ण रूप से भारत सरकार व राज्य सरकारों का संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में लघु व्यापारी अपनी आजीविका को चलाने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए पुनः राज्य के सभी निकायों के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत लघु व्यापारियों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की वित्तीय योजनाआंे से जोड़े जाने के लिए संयुक्त समितियों के गठन के साथ उचित प्रबंधन करने होंगे। ताकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लॉकडाउन समाप्ति के उपरांत भी अपना सामान्य जीवन मे गरीबी रोजगार संचालित कर सके।
