हरिद्वार। किसानों के चल रहे देशव्यापी आंदोलन के कारण कृषि बिल के फायदे किसानों को बताने का भाजपा नेताओं ने जिम्मा उठाया है। इसी के चलते भाजपा नेता किसानों को कृषि बिल के फायदे बताने में लगे हैं। शहरों में भाजपा नेता व मंत्री कहीं पत्रकार वार्ता के माध्यम से तो कहीं रैली आयोजित कर कृषि बिल के फायदे किसानों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे किसानों का आंदोलन समाप्त हो सके। इसी कड़ी में बुधवार को ऋषिकुल मैदान में भाजपा ने किसानों को कृषि बिल के फायदे बताने के लिए बुलाया था। इसी के साथ कृषि बिल के समर्थन में भाजपा ने ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया। कृषि कानून के समर्थन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में विशाल ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ करने वाले थे लेकिन खराब मौसम के कारण प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से ही ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाई।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में किसान सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेते हुए किसान सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में लाये गये कानून है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य प्राप्त करनेकी ओर यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गयी है, अब किसान को जहाँ अच्छा मूल्य मिलेगा, वहां अपनी फसल बेचेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञानी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कानून बनाये गये हैं, जो किसानों के व्यापक हित में हैं। इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गये हैं, पहले केवल मण्डी ही खरीदारी करती थी, आज उसके लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त करने के सम्बन्ध में किसानों में भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है जबकि एमएसपी कहीं भी समाप्त नहीं की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसानों को बरगलाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है, जिसमें 6000 रूपये प्रतिवर्ष किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही, एमएसपी पर खरीद को लगातार सुदृघ्ढ़ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य की ओर राज्य सरकार द्वारा भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। किसानों को मण्डी के साथ ही कहीं भी उत्पादों को बेचने की आजादी है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे लगातार वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों को सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। धान मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से बिल प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर किसानों के खाते में जमा की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की बन्द पड़ी इकबालपुर शुगर मिल को 36 करोड़ की गारन्टी देकर खुलवाया है ताकि किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके। राज्य में खाद्य की सब्सिडी दो साल पहले से ही दी जा रही है। किसानों को 03 लाख तक का ऋण बिना ब्याज का दिया जा रहा है।
ट्रैक्टर रैली ऋषिकुल मैदान से जटवाड़ा पुल तक निकाली गयी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आज कृषि कानून 2020 के समर्थन में ऋषिकुल मैदान से एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली जटवाड़ा पुल ज्वालापुर पर जाकर समाप्त हुई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और रैली के संयोजक योगेश चैहान ने बताया ट्रैक्टर रैली ऋषिकुल मैदान से प्रारंभ होकर चंद्राचार्य चैक, शंकर आश्रम, आर्य नगर चैक होते हुए जटवाड़ा पुल पहुंचकर समाप्त हुई।
कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, विधायक यतीश्वरानन्द, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, देशराज कर्णवाल, सुरेश राठौर, प्रदीप बत्रा, आदेश चैहान एवं संजय गुप्ता उपस्थित थे।
