हरिद्वार। प्रदेश के स्टोन क्रशर संचालकों ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं। हरिद्वार स्टोन क्रशर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नई खनन नीति के मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। हरिद्वार स्टोन क्रशर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष भैरव ने कहा कि शासन द्वारा बनाई गई जांच टीम हाई कोर्ट के नाम पर भारी भरकम जुर्माना लगाकर उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की टीम ने खनन के काम से मिलने वाले राजस्व के टारगेट को पूरा करने के लिए उनके साथ ऐसा कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को गलत रिपोर्ट पेश कर सच्चाई से भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक सभी स्टोन क्रेशर संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। खनन नीति में हो रहे बार-बार बदलाव के विरोध में स्टोन क्रशर यूनियन की हड़ताल पर चली गई है, जिससे खनन से जुड़े श्रमिकों व आम लोगों पर भी हड़ताल का असर पड़ने लगा है। हजारों श्रमिक, खनन से जुड़े ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों को खासी परेशानी हो रही है।
