हरिद्वार। राज्य सरकार के निर्देशन में प्रशासन द्वारा सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग से कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। लेकिन कुछ असामाजिक गतिविधियों में रहने वाले शराब की तस्करी कर रहे हैं। आए दिन पुलिस प्रशासन आबकारी विभाग अभियान चलाकर शराब की अवैध बिक्री को रोकने में लगी हुई है। अवैध शराब की बिक्री से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार को ग्रीन जोन में शराब के ठेके खोल देने चाहिए, ताकि शराब के ठेकों के माध्यम से सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो सके और राज्य के विकास व कोरोना जंग के इस अभियान में राज्य कर्मचारियों के समय पर वेतन का भुगतान व सरकारी राजस्व की पूर्ति के साथ राज्य सरकार की अन्य जनसेवार्थ योजनाएं भी क्रियान्वयन होती रहे।
प्रेस को जारी बयान में पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने राज्य सरकार से मांग की शराब की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्यों की पूर्ति व राज्य सरकार को शराब की अवैध बिक्री से करोड़ों के राजस्व का नुकसान के दृष्टिगत राज्य के ग्रीन जोन में लॉकडाउन की अवधि के दौरान शराब की पाबंदी को हटा देने की मांग की। ताकि राज्य सरकार शराब की बिक्री से करोड़ांे रुपये के राजस्व की प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहाकि राज्य में शराब के ठेके से बिक्री ना होने के कारण शराब माफिया फल-फूल रहे हैं और सरकार को दैनिक राजस्व का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा वैसे भी जिन लोगांे ने बोली लगाकर या टेंडर सिस्टम से ठेका या पट्टा हासिल किया है उनका व्यापार ध्वस्त हो चुका है। दिन भर दिन असामाजिक गतिविधिया बढ़ती जा रही हैं जिस कारण सरकार को ग्रीन जोन में शराब के ठेके खोले देने चाहिए।
