उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें आने वाले सात दिनों तक सभी सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में शिविर लगाने और 3 दिनों तक घर घर जाकर मतदाता सूची में छूटे हुए नाम शामिल किए जाए जिससे कोई त्रुटि हो तो उसका समय से सुधार किया जा सके। जिसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जायेगा।
ये सारा काम 15 दिनों में निपटा कर राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी स्तर पर भेजी जाए। उक्त निर्देश के तहत अगर किसी बीएलओ या सुपरवाइजर की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
