रुड़की/संवाददाता
भाजपा सरकार के पूर्व राज्यमंत्री ठाकुर संजय सिंह ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देने का आहवान किया। जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और उद्योग स्वामियों को भी उद्योग लगाने में सहूलियत मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा तत्कालीन सीएम से मिलकर इस संदर्भ में 5 जून, 4 अगस्त व 8 अक्टूबर 2020 को पत्र सौंपे गये, ताकि क्षेत्र चैगुनी गति से विकास की ओर अग्रसर हो सके।
शिष्टाचार भेंट में उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि यदि उत्तराखण्ड में नये उद्योगों के विकास को गति देनी हैं, तो नई उद्योग नीति को लागू करना होगा। इसका उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में नये उद्योग स्थापित करने के लिए नई औद्योगिक नीति, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं, के तहत नामचीन उद्योगपतियों को उद्योग लगाने का मौका दिया गया, जिसके कारण अन्य उद्योग स्वामी भी बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करा रहे हैं। इसी प्रकार जो उद्योग नीति जम्मू-कश्मीर के लिए लागू की गई, उस नीति में उत्तराखण्ड का नाम भी शामिल किया जाये, ताकि उत्तराखण्ड में जो उद्योग स्वामी नये उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें इस नीति का फायदा मिल सके। क्योंकि प्रदेश में सरकार हरिद्वार जिले के खानपुर व सितारगंज में मिनी सिडकुल लगाने का जो प्रयास कर रही हैं, वह व्यर्थ न हो। यदि सरकार ने यह प्रयास न किया, तो प्रदेश में लगाये जाने वाले मिनी सिडकुल में कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखायेगा ओर सरकार का यह प्रयास व्यर्थ साबित होगा।
साथ ही पूर्व राज्यमंत्री ठाकुर संजय सिंह ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को यह भी अवगत कराया कि जो उद्योग सिड़कुल में लगे हुये हैं, उनकी ड्राईंग को सीडा पास करती हैं, जबकि सिडकुल के बाहर लगने वाले उद्योगों के मानचित्र को एचआरडीए पास करता आ रहा हैं। इसके लिए उद्योग स्वामी लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं कि सिडकुल और सिडकुल के बाहरी क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों की मानचित्र सीडा ही पास करें, क्योंकि ड्राईंग पास करने में एचआरडीए ज्यादा फीस वसूलता हैं। साथ ही पूर्व राज्यमंत्री ने यह भी अवगत कराया कि जिन उद्योग स्वामियों को पुरानी औद्योगिक नीति के तहत कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 2019 में मिलनी थी, वह वर्ष 2021 तक भी नहीं मिल पाई हैं। जिसके चलते उद्योग स्वामियों में निराशा बनी हुई हैं। इस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ठाकुर संजय सिंह को इन मांगों को पूर्ण रुप से अमल में लाने और उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।
