हरिद्वार। महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सेठी ने जिलाधिकारी से मांग करते हुए मुख्य शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहाकि कुछ निजी स्कूल हाल ही में जारी शासन आदेशो का उलंघन कर रहें हैं। अभिवावक चाहते थे कि 3 माह की फीस माफ की जाए परंतु शिक्षा मंत्री द्वारा सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का और एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाने का शासनादेश दो दिन पूर्व जारी किया। लेकिन उसके बावजूद कुछ निजी स्कूलों द्वारा अन्य शुल्कों के साथ फीस के मैसेज अभिवावकों को भेजे जा रहे हैं। साथ ही एनसीईआरटी की जगह महंगे पब्लिकेशन की पुस्तकों को भी खरीदने का दवाब एक चिन्हित दुकान से खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। जिससे अभिवावकों में रोष है। क्यांेकि सरकारी कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अभिवावक आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। जो इस समय फीस देने की स्तिथि में नहीं है। वह चाहते थे कि स्कूल बंद होने की दशा में तीन माह की फीस माफ की जाए। लेकिन उसके विपरीत आये शासनादेश को भी निजी स्कूल मानने को तैयार नहीं है। कहाकि मुख्य शिक्षा सचिव को ऐसे स्कूलांे की जांच के आदेश देकर मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही को धरातल पर लाना चाहिए।
