श्रद्धालुओं को मिले अस्थि प्रवाह व कर्मकाण्ड की अनुमति: तन्मय वशिष्ठ

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श्री गंगा सभा के अध्यक्ष व महामंत्री ने शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन दिया
हरिद्वार।
श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन देकर उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को साथियों सहित तर्पण के लिए बद्रीनाथ जाने की अनुमति दिये जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए देश के विभिन्न प्रान्तों से अस्थि प्रवाह एवं कर्मकाण्ड के लिए आने श्रद्धालुओं को अनुमति प्रदान करने की मांग की।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन सौंपते हुए गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी व उनके 10 साथियों को लॉकडाउन काल में बद्रीनाथ धाम में तर्पण तथा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुमति देने से हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित आक्रोशित हैं। हरिद्वार में देश के विभिन्न प्रान्तों से अपने दिवंगत परिजनों के अस्थि प्रवाह के लिए अनुमति के साथ आने वाले व्यक्तियों को भी उत्तराखण्ड की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि अस्थि प्रवाह का कार्य अति आवश्यक कार्य की श्रेणी में आता है। ऐसे में विधायक अमनमणि त्रिपाठी को अनुमति दिया जाना गैर कानूनी व तीर्थनगरी की मर्यादा से खिलवाड़ भी है।
गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार जब आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ-साथ शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे चुकी है तो ऐसे में तीर्थनगरी हरिद्वार में अस्थि प्रवाह व कर्मकाण्ड की अनुमति दी जानी चाहिए। देश के विभिन्न प्रान्तों से अनुमति लेकर अपने दिवंगत परिजनों के अस्थि प्रवाह व कर्मकाण्ड करने के लिए हरिद्वार आ रहे श्रद्धालुओं को सीमा पर ही रोका जा रहा है जिससे उन्हें बेहद मानसिक कष्ट हो रहा है। प्रदीप झा ने कहा कि अस्थि प्रवाह एवं कर्मकाण्ड भी आवश्यक कार्य की श्रेणी में आता है। अतः उत्तराखण्ड सरकार को देश के विभिन्न प्रान्तों से दिवंगत परिजनों के अस्थि प्रवाह एवं कर्मकाण्ड के लिए अनुमति लेकर आ रहे श्रद्धालुओं को हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों द्वारा अस्थि प्रवाह एवं कर्मकाण्ड कराने की अनुमति देनी चाहिए।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने गंगा सभा के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह शीघ्र ही मुख्यमंत्री को अवगत कराकर तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश जारी करवायंेगे।

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