हरिद्वार। उत्तराखंड के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करने वाले संगठित क्षेत्र के व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए श्रमिक कल्याण मंत्री परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में गोविंद भवन स्थित कार्यालय पर सिडकुल क्षेत्र के श्रमिकों संगठनों के प्रतिनिधियों व श्रमिक कल्याण परिषद के सदस्यों, पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संयुक्त रुप से ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, श्रम सेवा आयोजन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकांे को ठेका, प्रथा के माध्यम से ठेकेदारों व फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा श्रमिकों के शोषण व उत्पीड़न से निजात दिलाने के दृष्टिगत जनसुनवाई के कार्यक्रम किए जाने की मांग की।
इस अवसर पर श्रमिक कल्याण परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र के दैनिक मजदूरों, श्रमिको को श्रम कानून के तहत न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहाकि शीघ्र ही राज्य सरकार को उत्तराखंड के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, श्रमिको की समस्या के निदान के लिए सार्वजनिक रूप से जन सुनवाई के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए ताकि श्रमिक अपने संगठनों के माध्यम से काफी समय से कोर्ट कचहरी, लेबर कोर्ट व समय पर न्यूनतम वेतन ना मिलना और कारखानों में मजदूरी के दौरान कोरोना के बचाव के संसाधनों के साथ सामान्य सुरक्षा षड्यंत्र ना मिलने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए संरक्षण दिया जाए।
जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने कहाकिसंगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, श्रमयोगी, कामगारों की न्यायसंगत मांगो के लिए 07 अक्टूबर को सिडकुल क्षेत्र से आंदोलन का आवाहन किया जाएगा।
बैठक में चंद्रेश कुमार यादव, संजीव कुमार, संतोष राणा, राजेन्द्र सिंह, मनमोहन सिंह रतूड़ी, उमा सिंह पांडेय, शैलेन्द्र सिंह चैहान, संतोष भारती, प्रदीप नेगी, मनीष कुमार, मनोज चैहान, गौरव चैहान, हरिकृष्ण कंसवाल, देवेंद्र रावत, सुनील बिष्ट, विजय सिंह भंडारी, छोटेलाल घड़िया आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
